National Logistics Policy हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 का शुभारम्भ किया है,जिसका उद्देश्य ‘अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना है, साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना है!
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लॉजिस्टिक्स क्या होता है?
लॉजिस्टिक्स में संसाधनों, लोगों, कच्चे माल, सूची, उपकरण आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात् उत्पादन बिंदुओं से उपभोग, वितरण या अन्य उत्पादन बिंदुओं तक ले जाने के साथ नियोजन, समन्वय, भंडारण प्रक्रिया शामिल होता है! लॉजिस्टिक्स शब्द संसाधनों के अधिग्रहण, भंडारण और वितरण को उनके इच्छित स्थान पर नियंत्रित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करता है! इसमें संभावित वितरकों और आपूर्तिकर्त्ताओं का पता लगाना तथा ऐसी पार्टियों की व्यवहार्यता एवं पहुँच का मूल्यांकन करना शामिल होता है!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 क्या है?
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 प्रमुख क्षेत्र जैसे प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइज़ेशन और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित है! राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NationalLogisticsPolicy) 2022 एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि उच्च लॉजिस्टिक्स लागत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती है! इसलिए एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई थी क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक है!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 के लक्ष्य क्या है?
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022की मदद से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का प्रयास किया जायेगा!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 14-15 प्रतिशत है! जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8 प्रतिशत तक की कमी लाना है!अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत GDP अनुपात से कम है!
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में शीर्ष 10 देशो में शामिल होना है!इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को दक्षिण कोरिया की विकास गति की बराबरी करनी होगी!
कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिये डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support Systems-DSS) बनाना!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक मुद्दों को कम-से-कम किया जाए, निर्यात कई गुना बढ़े और छोटे उद्योगों एवं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले!
लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत अभी कौन से स्थान पर है?
भारत वर्ष 2018 में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में 44वें स्थान पर था!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 की विशेताएँ क्या-क्या है?
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (Nationa lLogistics Policy) 2022डिजिटल एकीकरण प्रणाली, यह निर्बाध और तेज़ी से कार्य की गति को बढ़ाएग ताकि लॉजिस्टिक्स सेवाओं को कुशलता के साथ सुनिश्चित किया जा सके!
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसका उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया जाएगा, जिससे निर्माताओं एवं निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं जैसी वर्तमान समस्याओं से मुक्ति मिलेगी!
National Logistics Policy
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022के जरिये लॉजिस्टिक्स सेवाओं में आसानी के लिएई-लॉग्स, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, उद्योग को त्वरित समाधान के लिये सरकारी एजेंसियों के साथ परिचालन संबंधी मुद्दों को उठाने की अनुमति देगा!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना है! जिसमें इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण, बेंचमार्किंग सेवा मानक, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास आदि शामिल है!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022का महत्त्व क्या है?
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022के शुभारंभ के साथ पीएम गति शक्ति को और बढ़ावा एवं पूरकता मिलेगी!राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022इस क्षेत्र को देश में एक एकीकृत, लागत कुशल, लचीला तथा सतत् लॉजिस्टिक परितंत्र बनाने में मदद करेगी क्योंकि यह नियमों को सुव्यवस्थित करने व आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ क्षेत्र के सभी बुनियादों को कवर करती है! राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है!
लॉजिस्टिक सुधार से संबंधित पहलें ?
- माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993
- पीएम गति शक्ति योजना
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- लीड्स (LEADS) रिपोर्ट
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
- सागरमाला परियोजना
- भारतमाला परियोजना
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 के लिए चुनौतियाँ?
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 के सामने कई सारे चुनौतियाँ है जैसे- रेल क्षेत्र में कई संरचनात्मक कमियाँ है, अगर लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक बेंचमार्क पर आधा करना है, तो इन कमियों को तेज़ी से समाप्त करना होगा! एक मालगाड़ी की औसत गति दशकों से 25 किमी प्रति घंटे पर स्थिर रही है इसे तत्काल दोगुना करके कम से कम 50 किमी प्रति घंटे करना होगा!रेलवे को टाइम-टेबल आधारित माल संचालन की आवश्यकता है! इसे उच्च मूल्य के कम लोड वाले व्यवसाय पर नियंत्रण पाने के लिये माल ढुलाई के स्रोत पर एग्रीगेटर और गंतव्य पर डिसएग्रीगेटर बनना होगा!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022, इसके आलावा दशकों से देश ने पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई की बात की हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है!चीन के नदी बंदरगाहों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो खासकर पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर देता है!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
रोड लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से खंडित क्षेत्र है, जहाँ ट्रक मालिकों के एक बड़े हिस्से के पास बहुत छोटा बेड़ा (फ्लीट) है! सरकार द्वारा समर्थित एग्रीगेशन एप्स के साथ छोटे ऑपरेटरों को एक मंच में लाना होगा! साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों एवं अभिकर्त्ताओं को लागत कम करने की ज़रूरत है!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022 के जरिये प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में सुधार के अतिरिक्त हमे बंदरगाहों का आकार कई गुना और बढ़ाना होगा, यह अकारण ही नहीं है कि दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में से 10 चीन में हैं!
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) 2022, हवाई लॉजिस्टिक्स को नई ऊँचाई पर ले जाने और उच्च मूल्य एवं खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन में भारी सुधार करना होगा!
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